अवैध बूचड़खानों पर पाबन्दी

अग्निपथ

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अवैध बूचड़खानों पर पाबन्दी लगाने का आदेश May 2015 में NGT Chairperson Justice Swatanter Kumar ने दिया था। योगी सरकार ने उसी आदेश का क्रियान्वयन करने के लिए क़दम उठाये हैं। अखिलेश सरकार ने उस आदेश को अनसुना कर दिया था। इस तरह दोषी अखिलेश सरकार थी न कि योगी सरकार है।

यदि कोई “बिना अनुमति” शराब के कुछ अद्धे,पौवे अपनी दुकान में रखकर बेचे या दवा का कारोबार करे तो उसे ऐसा करने से रोकना क्या ग़लत है ? योगी सरकार द्वारा अवैध बूचड़खानों पर पाबन्दी लगाने का निर्णय तार्किक एवं समाज हित में है। इसे vote bank की राजनीति से दूर रखना चाहिए।